सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सचिव कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले संसद्को नियमित कार्य तथा सरकार र न्यायालयमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटेर ‘गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ तयार पारी मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बिज्ञापन
सो समितिले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई १४ वटा क्लष्टरमा विभाजित गरी गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाएको हो । जहाँ संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय, प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउने, यस्तै प्रकृतिका सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने,सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने,कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुर्नसंरचना गर्ने,कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव समेटिएको छ ।
बिज्ञापन
समितिका सदस्यसचिव डा भिष्म भुषालका अनुसार,कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजामा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनशमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचना खारेज गर्ने तथा वित्तीय हस्तान्तरण वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने मार्गचित्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । जहाँ शासन प्रणाली डिजिटलाइज बनाउनेदेखि छरितो र पारदर्शी सेवा दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई अबको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उपाय मार्गचित्रमा छन् । यसका लागि कानुनी सुधार तथा पुराना कानुन संशोधन, दोहोरोपना हटाउने, समन्वय बलियो पार्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
बिज्ञापन
डा भुषालका अनुसार,भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउने, एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवाका एकीकृत मापदण्ड लागू गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता, वित्तीय परनिर्भरता र कमजोर प्रशासनिक क्षमताका कारण प्रदेश सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
यस्तै,तीन तहको सरकारविचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको अभाव रहेको देखिएकाले तीन तहको अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन सहित कानुनी सुधार, सक्रियता र नियमित अन्तरसरकारी समन्वयमा जोड दिएको छ ।
अध्ययन टोलीले सार्वजनिक संस्थाहरुको कामकारवाही प्रभावहिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नियुक्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुने र व्यवसायिक व्यवस्थापनको अभाव देखिएको भन्दै अध्ययन समितिले सार्वजनिक संस्थाहरुको व्यापक सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा लगानीका विषयमा पनि अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ । अनि सहकारी क्षेत्रमा वित्तिय अनुशासनमा राख्नुपर्ने र प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालले उच्च मूल्यका पर्यटकहरु आकर्षित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समितिले डिजिटल मार्केटिङ र अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डिङ कमजोर देखिएको औल्याएको हो ।
अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिदका चुनौती समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा व्यापक संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक देखिएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । कानुनी सुधारसहित आयोजना तयारी प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता र खरिद विशेषज्ञता विकास गर्ने तथा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई योजना, बोलपत्र, सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
